ਹਿੰਗੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕੀਤਾ ਔਖਾ: ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ

ਸਸਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ

ਸਰਕਾਰੀ MBBS ਫੀਸ ₹10.83 ਲੱਖ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟਾ ₹24.67 ਲੱਖ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟਾ ₹60.92 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ

ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਮਬੀਬੀਐਸ (MBBS) ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਸਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਫੀਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾ ਕੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ₹9.98 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹10.83 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੋਸਟਲ ਅਤੇ ਮੈੱਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰੀਬ ₹13-14 ਲੱਖ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 60 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੀ ਫੀਸ ਲਗਭਗ ₹24.67 ਲੱਖ, ਜਦਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟੇ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ₹60.92 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਕੁੱਲ ਫੀਸ ਕਰੀਬ ₹4.23 ਲੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਕਰੀਬ ₹6.60 ਲੱਖ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 2.5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੀਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਫੀਸ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਫੀਸ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਔਚਿਤਯ ਕੀ ਹੈ?&rdquo

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਾ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।