ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ‘ਪ੍ਰਚਾਰ ਜੰਗ’ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਤੀਜੇ: ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਏ।

ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀਡੀਓ ਹਟਾਉਣ, ਅਸਹਿਜ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਜਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, &ldquoਜੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਸ ਦੀ ਜੰਗ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਉਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?&rdquo
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ &rsquoਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗਣ-ਢਹਿਣ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ &rsquoਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸਿਜ਼ (NDPS) ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ &rsquoਤੇ ਫਟਕਾਰ ਮਿਲ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਪੈਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ NDPS ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪੈਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।&rdquo
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ &rsquoਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਅੰਕੜਾ, ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥ ਸਰਕਾਰ ਦੇ &lsquoਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ&rsquo ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, &ldquoਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ।&rdquo
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ &lsquoਆਪ&rsquo ਆਗੂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, &ldquoਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਦੀ ਮਨੀ ਟਰੇਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਰਗਨਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਅਤੇ ਜੇ &lsquoਆਪ&rsquo ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ?&rdquo
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, &ldquoਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਪਣਯੋਗ ਨਤੀਜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ&mdashਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ, ਵਿੱਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਅਤੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ।&rdquo
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ &rsquoਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੋੜੇ ਗਏ ਹਨ? ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ &rsquoਤੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਜਾਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੌਜੂਦ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਕਥਿਤ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ?
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਡਰੱਗ-ਟੈਰਰ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ &rsquoਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ, ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਦੀ ਮਨੀ ਟਰੇਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਿਤ ਜਾਂਚ, ਹਵਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਚੈਨਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ &rsquoਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ &rsquoਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, &ldquoਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।&rdquo
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, &ldquoਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾਅਰੇ ਨਹੀਂ, ਨਤੀਜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਪੀ.ਆਰ. ਅਭਿਆਸ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।&rdquo